कोरोनाच्या काळात सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केलेला होता. या काळात गोरगरिबांसाठी मोफत धान्य मिळावे, यासाठी सरकारने धान्य वितरित करण्याची जबाबदारी रेशन ( शिधावाटप ) दुकानांवर टाकलेली होती. या योजनेत मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार करून भ्रष्टाचार झाल्याच्या असंख्य तक्रारी सरकारकडे नागरिकांनी केल्या होत्या.

या तक्रारींची दखल घेवून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ८७ दुकाने निलंबित केले व ४८ दुकानांचे परवाने रद्दही केले होते. भुजबळ यांच्या या धडाकेबाज कृतीला प्रसारमाध्यमांनी उत्स्फूर्तपणे कव्हरेज दिले, मात्र त्याचवेळी काही चुकीच्या दुकानदारांवर मात्र भुजबळ भलतेच मेहरबान असल्याची माहिती स्प्राऊट्सच्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमला मिळालेली आहे.

या तक्रारींची दखल घेवून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ८७ दुकानांचे प्राधिकरण पत्र
( लायसन्स ) तात्काळ रद्द केले होते. भुजबळ यांच्या या धडाकेबाज कृतीला प्रसारमाध्यमांनी उत्स्फूर्तपणे कव्हरेज दिले, मात्र त्याचवेळी काही चुकीच्या दुकानदारांवर मात्र भुजबळ भलतेच मेहरबान असल्याची माहिती स्प्राऊट्सच्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमला मिळालेली आहे.

रुद्रपाल कैलाशप्रसाद अग्रवाल या दुकानदाराचे मुंबईतील केम्स कॉर्नर येथे 'अजंता स्टोअर' या नावाचे रेशनिंगचे दुकान आहे. त्यांनी मागील ५ वर्षांपासून प्राधिकरण पत्राचे नूतनीकरण केलेले नाही. त्याच्या नावावर चार एफआयआर दाखल आहेत. यामध्ये विनयभंगाचे २, पोलीस सब इन्स्पेक्टरला मारहाण आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे गावदेवी पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल आहेत.

या संदर्भात अशोक अग्रवाल यांनी राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, कंट्रोलर ऑफ रेशनिंग अँड डायरेक्टर, रेशनिंग उपनियंत्रक यांना प्रत्यक्ष भेटून वारंवार तक्रारी केल्या, मात्र त्याचा कोणताही उपयोग झालेला नसल्याचे आढळून आलेले नाही. इतकेच नव्हे तर भुजबळ यांचे तत्कालीन चिटणीस सोनावणे यांनी 'या मॅटरमध्ये पडू नका व इथे परत येवूही नका,' असा सज्जड दमही दिला, असा लेखी आरोप तक्रारदाराने तक्रारीत केला आहे.

-उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स ब्रँड स्टोरी