उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स ब्रँड स्टोरी

शिवडी येथील कोळी बांधवांसाठी आरक्षित जागेवर झोपडी पुनर्विकास योजना (एसआरए ) राबवायची, तेथे बिल्डरमार्फत टोलेजंग टॉवर्स उभारायचे व तेथील फ्लॅट्स उपऱ्या धनिकांना विकायचे व त्यातून कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा ओरबाडायचा, असा कुटील डाव राज्य सरकारने आखला आहे, असा आरोप कोळी समाज को. ऑप. हाऊसिंग सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी 'स्प्राऊट्स'शी बोलताना केला आहे.

सुमारे ६० वर्षांपूर्वी कोळी बांधवांच्या निवासासाठी राज्य सरकारने कोळी समाज को. ऑप. हौसिंग सोसायटीला २८ प्लॉट्स ९९ वर्षांसाठी लीजवर दिले. या २८ प्लॉटपैकी १६ प्लॉट बांधले गेले. उर्वरित १२ प्लॉटवर अनधिकृत २०० झोपड्या बांधण्यात आल्या. आज ६० वर्षांनंतर या झोपड्यांची संख्या ७५० हुन अधिक आहे. या ७५० झोपडयांना सरकारने फोटोपास देवून अधिकृतही केले.

या १२ प्लॉटवर अद्यापही ५६ कोळी बांधवांचा दावा मागील ६० वर्षांपासून अद्यापही प्रलंबित आहे. याशिवाय मागील ६० वर्षांत त्यांची लोकसंख्याही वाढलेली आहे. या सर्वांना सरकारी नियमानुसार घरे मिळावीत. याशिवाय येथील काही बिल्डिंग मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणीही सोसायटीने सरकारकडे केली आहे.

"सरकारने बिल्डरमार्फत झोपडी पुनर्विकास योजना लागू केली आहे. या योजनेमार्फत येथे टोलेजंग टॉवर उभे करायचे व स्थानिक भूमिपुत्र कोळी बांधवाना येथून हद्दपार करायचे, हा सरकारने बिल्डरमार्फत कुटील डाव रचलेला आहे व तो आम्ही हाणून पाडू."

नंदकुमार शिवडीकर
अध्यक्ष,
कोळी समाज को. ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी