पालघर : आदिवासी समाजातील हुशार विद्यार्थ्यांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयातून विविध नावीन्यपूर्ण योजना हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी दीड कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. यामध्ये एमपीएससी परीक्षा, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना विनामूल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार असून शिष्यवृत्ती योजनेचाही नावीन्यपूर्ण योजनेत समावेश आहे.
सुमारे दीड कोटी रुपये खर्चून प्रयत्न हाती घेण्यात आला आहे. या योजनांचा लाभ तळागाळातील आदिवासी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न डहाणू व जव्हार प्रकल्प कार्यालयातून केला जात आहे. जिल्हा नियोजन कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी उपाययोजनेमध्ये असलेल्या निधीचा काही भाग नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी राखीव ठेवण्यात येत असतो. साहाय्यक जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी हा निधी शैक्षणिक उपक्रमांकरिता तसेच प्रत्यक्षात विद्यार्थी केंद्रित योजना राबवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
जिल्ह्यतील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी टॅबलेट पीसी विकत घेणे, एमपीएससी पूर्वपरीक्षेसाठी विशेष प्रशिक्षण वर्ग चालविणे, अभियांत्रिकी वैद्यकीय शिक्षण पूर्वपरीक्षेसाठी निवडक विद्यार्थ्यांना विशेष प्रशिक्षण देणे व परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्याचे आगामी वर्षभरात करण्यात येणार आहेत.
विनामूल्य एमपीएससी परीक्षा प्रशिक्षण
डहाणू प्रकल्प केंद्रांतर्गत पदवीधर विद्यार्थ्यांची चाचणी परीक्षा घेऊन ३० ते ४० विद्यार्थ्यांची निवड एमपीएससी परीक्षा पूर्वतयारीसाठी प्रशिक्षण वर्गासाठी करण्यात येणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांना डहाणू येथे अभ्यासाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून विशेष प्रशिक्षण विनामूल्य देण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे.
अभियांत्रिकी- वैद्यकीय प्रवेश पूर्वपरीक्षेसाठी सुपर फिफ्टी
डहाणू व जव्हार प्रकल्पामध्ये दहावीमधून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांंपैकी प्रत्येकी पन्नास विद्यार्थ्यांंची निवड अभियांत्रिकी व वैद्यकीय प्रवेश पूर्वपरीक्षेसाठी करून ‘सुपर फिफ्टी’ विद्यार्थ्यांंना अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी (जेईई) तसेच वैद्यकीय प्रवेशासाठी (नीट) परीक्षेच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे. डहाणू प्रकल्पातून अभियांत्रिकी तर जव्हार प्रकल्पांमधून वैद्यकीय पूर्वपरीक्षेच्या तयारीसाठी विशेष वर्ग आयोजित केला जाणार आहेत. याकरिता ठाणे-मुंबई येथून तज्ज्ञ मार्गदर्शकांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे.
प्रशिक्षण केंद्रातील फर्निचरचा शाळेत वापर
जव्हार येथील आदिवासी बांधवांना लाकडापासून विविध फर्निचर व गृहोपयोगी वस्तू बनवण्यासाठी प्रशिक्षण आयआयटी मुंबई येथील प्रशिक्षकांकडून देण्याची योजना कार्यरत आहे. याच केंद्रामधून विविध आदिवासी शाळांना लागणारे फर्निचर उत्पादित करण्यात येणार असून येथील प्रशिक्षण केंद्रामध्ये आदिवासी बांधवांना मोठय़ा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यंदाच्या वर्षी या केंद्रातून उत्पादित होणारे सुमारे दहा लाख रुपयांचे फर्निचर आदिवासी शाळांमध्ये वापरले जाण्याची शक्यता आहे.
परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येत असून सन २०२१-२२ या वर्षांसाठी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी २० जूनपर्यंत अर्ज मागवण्यात आले आहे. या अर्जाचा नमुना डहाणूच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात उपलब्ध आहे.
६०० विद्यार्थ्यांना टॅबलेट पीसी
ऑनलाइन पद्धतीचे शिक्षण तसेच आधुनिक शिक्षण पद्धती व्हिडीओ व रेखा आकृतीद्वारे विविध संकल्पना समजून घेण्याच्या पद्धतीचा लाभ मिळावा याकरिता आदिवासी विद्यार्थ्यांना टॅबलेट पीसी देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. पाच विद्यार्थ्यांना एक टॅबलेट (टॅब) देण्याची प्रस्तावित असून डहाणू व जव्हार प्रकल्पांतर्गत वरिष्ठ वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी या योजनेसाठी किमान ६० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.