पालघर : पालघर जिल्ह्यत लसीकरणाच्या नियोजनात सुरू असलेला गोंधळ कायम आहे. या गोंधळाचा फायदा औद्योगिक क्षेत्रातील ुकारखानदार घेत असून काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून लसीकरणाचा लाभ आपल्या कामगारांना मिळवून देत आहेत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक वंचित राहत आहेत.
कारखाने सुरू करण्यासाठी कामगारांचे लसीकरण करणे आवश्यक असल्याच्या मार्गदर्शक सूचना राज्य शासनाने जारी केल्या आहेत. त्यानुसार पालघर जिल्ह्य़ातील औद्योगिक क्षेत्रातील अनेक कारखानदारांनी आपल्या कामगारांच्या लसीकरणासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. जिल्ह्यतील ५८ आरोग्य केंद्रांसह दररोज ७५ ते १०० ठिकाणी लसीकरणाचे सत्र चालविले जाते. मात्र त्यापैकी दुर्गम व ग्रामीण भागात आयोजित ऑनसाईट अर्थात वॉल्क-इन लसीकरण सत्राची माहिती योग्य प्रकारे स्थानिक पातळीवर प्रसिद्ध होत नाही. त्याचा लाभ केंद्रालगतचे कारखानदार घेत आहेत. आपल्या कामगारांचे लसीकरण करुन ते घेत असून अशा लसीकरणासाठी काही आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ते मोबदलाही देत असल्याची माहिती मिळते.
जिल्ह्यमध्ये २०० केंद्रांवर लसीकरण करण्याची व्यवस्था असली तरी ती पुरेशा प्रमाणात नाही. दररोज ७० ते १०० ठिकाणी लसीकरण होते. मात्र अनेकदा त्याची माहिती आरोग्य समिती, जिल्हा परिषद- पंचायत समिती सदस्य तसेच सरपंच यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे स्थानिय नागरिकांचा सहभाग कमी असल्याचे कारण पुढे करूनऔद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांचे लसीकरण करण्यात येत आहे. अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मिलिंद चव्हाण यांनी सांगितले की, राज्याकडून पुरेशा प्रमाणात लसींची उपलब्धता होत नसल्याने नियोजन करणे कठीण होते. स्थानीय पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन पारदर्शक पद्धतीने लसीकरण करण्यात यावे, अशा सूचना जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दयानंद सूर्यवंशी यांनी दिल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. रुग्णवाढ दर लक्षात घेऊन संसर्गाच्या ठिकाणी लसीकरणावर भर देण्यात यावा, अशा सूचना गटविकास अधिकाऱ्याला दिल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धराम सालीमठ यांनी सांगितले. शहरी तसेच ग्रामीण भागात लसीकरण आयोजनाबाबत निश्चित आराखडा तयार करावा व लसीची उपलब्धता निश्चित झाल्यानंतर स्थानिक पातळीवर त्याची माहिती देण्यात यावी, अशा सूचना जिल्हा परिषदेने संबंधित वैद्यकीय अधिकारी व लसीकरण अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, पालघर जिल्ह्यत आतापर्यंत पाच लाख ३९ हजार नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. अजूनही किमान २६ लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांचे लसीकरण प्रलंबित असून त्यातली निम्मी संख्या वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रामधील आहे.
लसीकरणात अडचणी
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात ४० टक्के पदे रिक्त असताना लसीकरणासाठी कोणतीही विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही, असे असतानाही रुग्णवाढीचा दर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राबवण्याच्या उपाययोजनेसह करोना रुग्णांच्या जोखीम संपर्कातील लोकांचे करण्याची जबाबदारी आरोग्य यंत्रणेवर आहे. राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रम, इतर आजारांच्या रुग्णांची देखभाल आदी जबाबदारी सांभाळत लसीकरण सत्र राबवली जात आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना लसीकरणाकडे पूर्ण लक्ष देता येत नाही. या उपक्रमासाठी हंगामी पद्धतीने अतिरिक्त मनुष्यबळ घेण्याची तरतूद करणे गरजेचे असल्याचे काही वैद्यकीय अधिकारी सांगतात.