ठाणे : शिक्षणाचा अधिकार अर्थात ‘आरटीई’अंतर्गत यंदाच्या वर्षी राबवण्यात आलेल्या इयत्ता पहिलीच्या प्रवेश प्रक्रियेत शासनाने ठरवून दिलेल्या तारखांच्या नियमात न बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देण्यात आला असून यामुळे नियमात बसणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागल्याचा आरोप एका विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी केला आहे.
या प्रक्रियेत मोठा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त करून या प्रकरणी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या घटनेमुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार खासगी अनुदानित शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या जागांसाठी दरवर्षी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. या प्रक्रियेसाठी राज्य शासनाने इयत्ता पहिलीसाठी सहा वर्षांपुढील वयोमर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांचा जन्म १ ऑक्टोबर २०१४ ते ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी या कालावधीतील असावा, असे परिपत्रक शासनाने जारी केले होते. यामध्ये १५ दिवसांचा कालावधी वाढवण्याचे अधिकार शासनाने पालिकांना दिले होते. त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांचा जन्म १ ऑक्टोबर २०१४ ते १५ जानेवारी २०१६ रोजी या कालावधीतील असावा, असे परिपत्रक ठाणे पालिकेने काढले होते. असे असतानाही तारखांच्या नियमात बसणाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आल्याचा आरोप ठाण्यातील पालक विकास राऊत यांनी केला आहे.
कमीत कमी वयोमर्यादेचे पालन करण्यात आले असले, तरी जास्तीत जास्त वयोमर्यादेच्या नियमांचे पालन झालेले नाही. यामुळे नियमात बसणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागले आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
नियमात बसत नसलेल्या विद्यार्थ्यांची आरटीई प्रवेश प्रक्रियेच्या ऑनलाइन पोर्टलमध्ये नोंदणी झाली कशी आणि ही बाब गट शिक्षण अधिकारी, पडताळणी समितीच्या निदर्शनास कशी आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह शिक्षण विभागाकडे तक्रार करून या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.