ठाणे : ठाणे शहरात ‘बीएसयूपी’ (बेसिक सव्हिसेस फॉर अर्बन पूअर) योजनेच्या माध्यमातून आखण्यात आलेल्या घरकूल योजनेचे तीनतेरा वाजल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. या प्रकल्पातील घरांची निर्मिती संथ गतीने होत असून त्यासाठीचा खर्च मात्र अफाट होत आहे. शिवाय यापैकी बहुतांश प्रकल्पांची बांधणी निकृष्ट झाली आहे, असा आरोप सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला.
नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत भाजपच्या नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी बीएसयूपी प्रकल्पांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत यासंबंधी आकडेवारी सभागृहात सादर केली. जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेअंतर्गत २००८ मध्ये शहरी गरिबांसाठी ‘बीएसयूपी’ योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेसाठी ठाणे महापालिकेने १२ हजार ५५० घरांच्या उभारणीसाठी ५६८ कोटी ९४ लाख रुपयांचे प्रकल्प सादर केले. या घरांच्या निर्मितीसाठी ५० टक्के अनुदान केंद्र सरकारकडून तर ३० टक्के राज्य सरकारकडून दिले जाणार होते. ११ टक्के वाटा हा लाभार्थ्यांचा तर ९ टक्के हिस्सा ठाणे महापालिकेने अदा करायचा असे ठरले. या योजनेची मुदत डिसेंबर २०१५ मध्ये संपली. प्रत्यक्षात जेमतेम ६३४३ घरेच महापालिकेला बांधता आली. या प्रकल्पाच्या उभारणीवर ३१५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. महापालिकेने या कामासाठी आतापर्यंत ८०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत, अशी माहिती पेंडसे यांनी दिली. या घरांसाठी केंद्र सरकारकडून १४२ कोटी तर राज्य सरकारकडून ८५ कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित होते.
महापालिकेने वेळेवर हे काम केले नसल्यामुळे दोन्ही सरकारांकडून १९० कोटी रुपयांचे अनुदानच मिळाले आहे. या घरांसाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून २७ कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित होता. महापालिकेने मात्र आतापर्यंत ६०९ कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे, अशी धक्कादायक माहिती पेंडसे यांनी सभागृहात उघड केली. या प्रकरणी सखोल चौकशीचे आदेश महापौर नरेश म्हस्के यांनी दिले.