कल्याण तालुक्यातील नडगाव येथील सरकारी जमिनीवरील घरांमधील राहणाऱ्या ५०० कुटुंबांचे शासनाने मानवतावादी दृष्टीकोनातून पुनर्वसन करावे आणि त्यांना फसवून घरे विकणाऱ्या व येथील अनधिकृत बांधकामाला जबाबदार असलेल्या गुन्हेगारांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी कल्याण येथील असमर्थ नागरिक सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष ऐलान बर्मावाला यांनी कल्याणच्या तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

मौजे नडगाव येथील सर्व्हे क्रमांक ११ मधील घरांमध्ये राहणाऱ्या ५०० रहिवाशी कुटुंबांना कल्याणच्या तहसील कार्यालयाने नोटीस बजावून घरे रिकामी करण्यास सांगितले आहे. यामुळे आयुष्यभराची कमाई गुंतवून येथे घरे घेणाऱ्या रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी बर्मावाला यांनी पत्रव्यवहार सुरु केला आहे.

बर्मावला यांनी तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात, नवीन शर्तीचे उल्लंघन केल्यामुळे सदर जमीन शासन जमा करणे हे कायद्याला धरून आहे. मात्र संविधानातील अनुच्छेदाप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाला अन्न, वस्त्र, निवारा हे संविधानिक अधिकार आहेत. शासनाने या रहिवाशांच्या संविधानिक अधिकाराचे हनन होऊ नये, यासाठी त्यांनी आयुष्यभराची कमाई खर्च करून घेतलेल्या घरापासून त्यांना बेघर करू नये, अशी मागणी केली आहे. तसेच ज्या लोकांनी कायद्याचे उल्लंघन केले व सर्वसामान्य गरिबांना फसवून नवीन शर्तीचे उल्लंघन करून सदरची घरे बांधून विकली. त्यांच्या गुन्ह्याचे परिणाम आयुष्यभराची कमाई लाऊन ही घरे विकत घेणाऱ्या कुटुंबांना भोगावे लागू नयेत या मानवतावादी दृष्टीकोनातून संविधानिक मार्गाचा अवलंब करून सदर ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना निराश्रित करण्यात येऊ नये, मात्र त्याशिवाय अन्य पर्याय नसल्यास सदर ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांचे प्रथम पुनर्वसन शासनामार्फत करण्यात यावे. त्यासाठी सदरच्या नवीन शर्तीच्या जमिनीचा मोबदला येथील नागरिक भरण्यास तयार आहेत. तरी त्यांचे याच ठिकाणी पुनर्वसन करता येऊ शकते, असा पर्याय देखील ऐलान बर्मावाला यांनी दिला आहे.