नागपूर : धारक ऑटोरिक्षाचालकांना प्रत्येकी १,५०० रुपये अर्थसाहाय्य थेट त्यांच्या बँक खात्यात देण्याची घोषणा करत महाआयटीकडून त्यासाठी प्रक्रिया करणार असल्याचे सांगितले होते. परंतु महाआयटीकडून होणारा विलंब बघता परिवहन खात्याने हे काम आयसीआयसीआय बँकेला दिले. दरम्यान, प्रत्येक ऑटोरिक्षाचालकांच्या व्यवहाराच्या बदल्यात महाआयटीने मागणी केलेले शुल्क व आयसीआयसीआय बँकेला द्यावे लागणार असलेले शुल्क बघता परिवहन खात्याचे १.५८ कोटी रुपये वाचणार आहे.
दुसऱ्या लाटेत करोनाचा उद्रेक सुरू झाल्यावर राज्यात कडक निर्बंध लावताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऑटोरिक्षाचालकांना आर्थिक आधार देण्याचे निश्चित केले. त्यासाठी प्रत्येक परवानाधारक ऑटोरिक्षाचालकाला १,५०० रुपये अर्थसाहाय्य थेट त्यांच्या बँक खात्यात देण्याचे निश्चित झाले. या अर्थसाहाय्यासाठी निघालेल्या शासकीय आदेशात या प्रक्रियेसाठी महाआयटीकडून अ‍ॅप विकसित करण्याचे नमूद होते. परंतु महाआयटीने या कामासाठी ४५ दिवसांचा कालावधी लागणार असल्याचे स्पष्ट करत प्रत्येक ऑटोरिक्षाचालकाच्या व्यवहारापोटी २७.५० रुपयांची मागणी केली होती. परंतु एवढा कालावधी महाआयटीला दिल्यास टाळेबंदीच्या कठीण काळात ऑटोरिक्षाचालकांना मदत मिळणे कठीण होणार होते. त्यामुळे परिवहन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी आयसीआयसीआय बँकेसोबत चर्चा करत त्यांना अ‍ॅप विकसित करण्यास सांगितले.
दरम्यान, शासनालाही महाआयटीकडून संभावित विलंबाची माहिती देत आयसीआयसीआय बँकेकडून प्रक्रिया करण्याचा प्रस्ताव दिला गेला. आयसीआयसीआय बँकेने झपाटय़ाने काम करत प्रत्येक ऑटोरिक्षाचालकाच्या व्यवहारापोटी ५.५० रुपये शुल्क आकारणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार महाआयटीने प्रस्तावित केलेले प्रत्येक ऑटोरिक्षाच्या व्यवहारावरील शुल्क व आयसीआयसीआय बँक आकारणार असलेल्या शुल्कात २२ रुपयांचा फरक पडला आहे. त्यामुळे राज्यातील ७.२० लाख ऑटोरिक्षाचालक बघता हे काम आयसीआयसीआय बँकेला दिल्याने शासनाचे तब्बल १ कोटी ५८ लाख ४० हजार रुपयांची बचत होणार आहे. दरम्यान, शासनाला प्रत्येक ऑटोरिक्षाचालकाला १,५०० रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यासाठी १०५ कोटी रुपये लागणार आहेत, हे विशेष.
प्रत्येक ऑटोरिक्षाचालकाच्या व्यवहारापोटी महाआयटीला २७.५० रुपये द्यावे लागणार होते. परंतु हे काम आयसीआयसीआय बँकेला दिल्याने त्यांना केवळ ५.५० रुपये द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे परिवहन विभागाचे १ कोटी ५८ लाख ४० हजार रुपये वाचणार आहे. सोबत हे काम लवकर होऊन ऑटोरिक्षाचालकांनाही लाभ होणार आहे.
– डॉ. अविनाश ढाकणे, परिवहन आयुक्त, मुंबई.