नागपूर : मराठा आरक्षण लागू केल्यानंतर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घ्याव्या लागलेल्या खुल्या प्रवर्गातील १०६ विद्यार्थ्यांच्या शुल्क माफीसाठी नवीन योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत ३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव वित्त विभागाला सादर करण्यात आला असून त्यासंदर्भात ९ ऑक्टोबर २०२० ला एक शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. वित्त विभागाकडून अद्याप खर्चाला मंजुरी मिळालेली नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली.

तनिषा सुरेश वर्मा आणि इतर यांनी ही याचिका दाखल केली. २०१९-२० या शैक्षणिक सत्रापासून राज्यात एसईबीसी आरक्षण लागू झाले. या आरक्षणाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. दरम्यान, या आरक्षणानुसार वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात आली. एसईबीसी आरक्षण लागू झाल्यानंतर खुल्या प्रवर्गातील जागा कमी झाल्या. त्यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश होऊ शकेल, इतकी गुणवत्ता असणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागला. अशा विद्यार्थ्यांच्या खासगी महाविद्यालयांमधील शिक्षण शुल्काचा भार सरकार उचलेल व त्यांना सरकारी महाविद्यालयांप्रमाणेच शुल्क भरावे लागेल, असा निर्णय राज्य सरकारने २८ सप्टेंबर २०१९ ला घेतला होता. पण, हा निर्णय जाहीर होईपर्यंत  अनेक विद्यार्थ्यांनी खासगी महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएस अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊन ८ ते १० लाखांचे शुल्क भरले होते. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने राज्यातील अशा १०६ विद्यार्थ्यांची यादी तयार करून  वैद्यकीय शिक्षण सचिवांना पाठवली. शासन निर्णयानुसार त्यांनी भरलेले पहिल्या वर्षाचे शुल्क त्यांना परत करायला हवे होते व पुढील वर्षीपासून त्यांच्याकडून शासकीय महाविद्यालयांप्रमाणेच शुल्क आकारणी करायला हवी होती. पण, सरकारने किंवा खासगी महाविद्यालयांकडून अद्याप त्या  निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही व खासगी महाविद्यालयांकडून त्यांना २०२०-२१ या शैक्षणिक सत्रासाठी पुन्हा ८ ते १० लाख रुपये शुल्क भरण्यास सांगण्यात आले. याचिकाकर्ते विद्यार्थी अमरावती येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएसच्या प्रथम वर्षाला असून आता द्वितीय वर्षाला प्रवेश घेत आहेत. त्यांचा समावेश शुल्कमाफ करण्यात आलेल्या १०६ विद्यार्थ्यांच्या यादीत असून त्यांना यंदा प्रवेशासाठी प्रत्येकी ८ लाख रुपये भरण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घारोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यापूर्वी न्यायालयाने विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसुलीला स्थगिती दिली होती व राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने वरीलप्रमाणे माहिती दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अश्विन देशपांडे यांनी बाजू मांडली.