नागपूर : केंद्र व राज्याच्या विविध योजनांमधून शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात येणाऱ्या कृषी उपयोगी वस्तूंवरील अनुदानाची रक्कम शासनाने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे सुरू केले आहे. त्यामुळे या वस्तूंची खरेदी शासनाने थांबवली. परिणामी या वस्तूंचे उत्पादन करणारे महाराष्ट्रातील कृषी आधिरित लघुउद्योजक आर्थिक अडचणीत आले आहेत.
विशेष म्हणजे, हे कारखाने तरुण उद्योजकांचे असून त्यांनी नोकरीच्या मागे न लागता आत्मनिर्भरतेची कास धरून सुरू केले आहेत. पण लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याच्या (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर)(डीबीटी) धोरणामुळे त्यांच्यावर दिवाळखोरीची वेळ आली आहे. दुसरीकडे रोख अनुदान वाटपामुळे शेतकरीही समाधानी नाही, योजनेच्या जाचक अटी त्यांच्यासाठी मारक ठरल्या आहेत. त्यांना जवळचे पैसे खर्च करून उपकरणे बाजारातून खरेदी करावी लागते.
केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक संरक्षण अवजारे, उपकरणे, बैलचलित अवजारे, एचडीपीई पाईप, मोटार पंप व तत्सम वस्तूंचे अनुदानावर वाटप केले जात होते. जिल्हा परिषद व कृषी खात्याच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी केली जात होती. सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर तर डोंगराळ भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांना ९० ते १०० टक्के अनुदानावर या वस्तू दिल्या जात होत्या. यासाठी महाराष्ट्र कृषी उद्योजक महामंडळ (एमएआयडीसी) या वस्तूंची खरेदी राज्यातील कृषी आधारित लघु उद्योजकांकडून करीत असे. राज्यात या वस्तू पुरवठादार कंपन्यांची संख्या १८० ते १८५ च्या घरात आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना नाममात्र रक्कम शासनाकडे जमा केल्यावर ही उपकरण मिळत होती. यामुळे वस्तू निर्मिती उद्योगांनाही काम मिळत असे व शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या पसंतीची वस्तू किंवा उपकरणे मिळत असे. मात्र २०१५-१६ पासून या योजनेत पारदर्शकता आणण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. यामुळे लघुउद्योजकांकडून होणारी वस्तूंची खरेदी थांबली व त्यांचे उद्योग डबघाईस आले. दुसरीकडे नव्या नियमांमुळे आता शेतकऱ्यांना स्वत: बाजारभावात खरेदी करावे लागते.त्यावरील अनुदान मिळण्यासाठी असणारी जाचक प्रक्रिया त्यांच्यासाठी अडचणीची ठरत आहे. यामुळे अनेक शेतकरी शासनाच्या योजनेचा लाभ घेण्याऐवजी बाजारातातून निकृष्ट दर्जाचे उपकरण खरेदी करतात. त्याचा उपयोग त्यांना होत नाही. विदर्भात यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावतीसह इतरही जिल्ह्य़ात अशा प्रकारचे फवारणी यंत्र खरेदी केल्यामुळे विषबाधा झाल्याची प्रकरणे घडली आहेत. हे येथे उल्लेखनीय.
नागपुरातील एन.के. अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीजचे संचालक नंदकिशोर खडसे यांचा स्प्रे पंप निर्मितीचा उद्योग आहे. डीबीटी लागू होण्यापूर्वी त्यांच्या व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल ३.७५ कोटी रुपयांची असलेल्या उद्योगाची आता ३ लाखावर आली आहे. जालना येथील व्यंकटेश अ‍ॅग्रो इंजिनिअरिंगची पूर्वी वार्षिक उलाढाल ही सहा ते सात कोटींची होती. आता ती सात लाखांवर आली आहे. त्यांच्याकडे काम करणाऱ्यांची संख्या ८० होती ती आता फक्त चारवर आली आहे. पुणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर विभागातही अशीच स्थिती आहे. मागणीच कमी झाल्याने सर्व उद्योगांना याचा फटका बसला. अनेक उद्योजक कर्जबाजारी झाले आहेत. काही उद्योजकांनी त्यांच्या व्यथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून कळवल्या आहेत. त्यांनी यासंदर्भातील कायद्यात बदल करावा व कर्ज माफ करावे, अशी मागणी केली आहे.
मंत्री, आमदारांचाही डीबीटीवर आक्षेप
कृषी उपकरण वाटप योजनेतून डीबीटीला वगळण्यात यावे, अशी विनंती करणारे पत्र राज्यातील काही मंत्री, आजी-माजी आमदार, खासदारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व कृषी मंत्री दादाजी घुसे यांना पत्रही दिले आहे. यात राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार धैर्यशील माने आदींचा समावेश आहे.
‘‘कृषी उपयोगी उपकरण (स्प्रे पंप) निर्मितीच्या व्यवसायाला डीबीटीमुळे जबर फटका बसला आहे. याचा लाभार्थी शेतकरी व उपकरण निर्मात्या उद्योगांना कोणताही फायदा नाही. केंद्र सरकारने कृषी साहित्य वाटप योजनेत सुधारणा करावी व याक्षेत्रातील उद्योजकांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे. बँकेचे कर्ज माफ करावे.’’
– नंदकिशोर खडसे, एन.के.अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज, नागपूर.
‘‘शेती अवजारांसाठी असलेल्या अनुदानासाठी डीबीटी योजना त्वरित रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच शेतकऱ्यांना शासनाच्या माध्यमातून वस्तू उपलब्ध करून द्याव्या तरच या क्षेत्रातील उद्योग तग धरू शकतील. सध्या हे उद्योग डबघाईस आले आहेत.’’