|| राजेश्वर ठाकरे
खर्च वाढल्याने केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक विभाग चिंतेत

नागपूर : राष्ट्रीय महामार्गालगत शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना भूसंपादनासाठी मोठा मोबदला  द्यावा लागत असल्याने भूसंपादनाचा खर्च अनेक पटीने वाढत आहे. परिणामी, महाराष्ट्रातील भूसंपादन प्रक्रिया थांबण्याची भूमिका  केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने घेतली आहे.

राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारासाठी शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करताना अधिकचा मोबदला द्यावा लागत असल्याने प्रकल्पाची किंमत वाढत असल्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी त्यांनी राज्यातील महसूल अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले आहे. पण, वस्तुस्थिती काय आहे, याचा ‘लोकसत्ता’ने अभ्यास केला असता  काही नवीन बाबी समोर आल्या.

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाचे संचालक राजेश गुप्ता यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून महाराष्ट्रात महामार्गाच्या कामाकरिता भूसंपादनासाठी कित्येक पट रक्कम अधिक लागत असल्याचे म्हटले आहे.  महसूल अधिकारी महामार्गा लगतची जमीन असे नमूद करतात. त्यामुळे येथे रेडिरेकनरचे दर लागतात आणि भूसंपादनाची रक्कम ७ ते २७ पटीने वाढते. काही ठिकाणी तर वाणिज्यिक आणि औद्योगिक दरापेक्षा  ५ पटीने वाढते, असे भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्या संचालकांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. सोबतच त्यांनी राज्य सरकार याविषयावर तोडगा काढेपर्यंत यापुढे कुठेही भूसंपादन केले जाणार नसल्याचे म्हटले आहे.

महामार्गासाठी भूसंपादन करण्याकरिता स्वतंत्र कायदा आहे.  त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होत असेलतर भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाला तो का नको आहे? कायद्यात तरतूद असल्याने महसूल अधिकारी राष्ट्रीय ‘महामार्गालगतची जमीन’ अशा श्रेणीत ती जमीन टाकतात. महसूल अधिकाऱ्यांनी एकदा जमिनीचा दर ठरवला तर त्यावर सरकारला जिल्हा न्यायालयात अपील करता येते. पत्रव्यवहार करून हा प्रश्न सुटणारा नाही. तसेच कायद्यात बदल के ला तरी तो पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही, असे एका महसूल अधिकाऱ्याने नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर सांगितले.

 चांगला मोबदला मिळाला तर चूक काय?

यासंदर्भात एक निवृत्त जिल्हाधिकारी म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारासाठी त्या महामार्गालगतचीच जमीन लागेल. जमीन अधिग्रहण करण्याच्या प्रक्रियेत सर्वांत आधी संबंधित शेतकऱ्यांना जमीन कशासाठी संपादित केली जाणार आहे, याची सूचना द्यावी लागते. ती शेतजमीन असली तरी महामार्गालगतची असते. महसूल अधिकाऱ्यांनी ती जमीन शेतीची म्हणून अधिग्रहित केली आणि शेतकऱ्याने त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आणि ही जमीन महामार्गालगत असल्याचे महसूल अधिकाऱ्याने नमदू केले तर त्यात काहीच चूक नाही. ते कायदेशीर योग्य आहे. तसेच त्यातून शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळावा हा उदात्त हेतू असतो. शेतकऱ्यांकडे  उत्पन्नाचे दुसरे काय साधन असते? असा सवालही त्यांनी केला.

भूसंपादन राज्याचा विषय आहे. महसूल अधिकारी ती जमीन अधिग्रहित करून देतात.  महामार्ग प्राधिकरण न्यायालयात जाऊ शकते किं वा भविष्यात असे होऊ नये म्हणून सरकारकडे कायद्यात बदल करण्याचा पर्याय आहे.  – ई.झेड. खोब्रागडे,सनदी अधिकारी (निवृत्त)