औरंगाबाद : नुकतेच पदभार घेतलेल्या शिर्डी संस्थानवरील शासन नियुक्त व्यवस्थापन समितीने उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, खर्चाला मंजुरी देऊ नये, कोणत्याही नियुक्त्या करू नयेत किंवा नवीन सदस्याचा समावेश करू नये, असे अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी मंगळवारी दिले.

या जनहित याचिकेवर २३ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. संस्थानचे माजी विश्वस्त उत्तमराव रंभाजी शेळके यांच्या जनहित याचिकेतील दिवाणी अर्जावरील सुनावणीअंती खंडपीठाने हे अंतरिम आदेश दिले आहेत. नवीन व्यवस्थापन समितीने उच्च न्यायालयाची परवानगी न घेता तदर्थ समितीकडून कार्यभार घेतला. तसेच शासन नियुक्त नवीन समिती कायद्यानुसार स्थापन झाली नाही, असे दोन मुख्य आक्षेप दिवाणी अर्जाद्वारे घेण्यात आले आहेत.